नेपाल सरकारले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय

काठमाडौं, भदौ १९ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार सञ्चारमन्त्री प्रिथ्वी सुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा बसेको बैठकले तोकिएको म्यादभित्र दर्ताका लागि सम्पर्कमा नआएका सबै सामाजिक सञ्जालहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय सर्वोच्च अदालतको आदेश र मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनअनुसार लिइएको हो, जसले सामाजिक सञ्जालहरूलाई दर्ता, स्थानीय सम्पर्क व्यक्ति, गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्व-नियमन अधिकारी नियुक्त गर्न अनिवार्य गरेको छ। गएराति सकिएको सात दिनको म्यादमा मात्र पाँच ओटा प्लेटफर्म (टिकटक, भाइबर, निम्बज, विटक र पोपो लाइभ) दर्ता भएका छन्। बाँकी सबै प्लेटफर्महरू, जसमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स (ट्विटर), युट्युब, लिंक्डइन जस्ता प्रमुख अमेरिकी कम्पनीहरूका प्लेटफर्महरू समावेश छन्, लाई बन्द गर्ने तयारी भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार, आजै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत सेवा प्रदायकहरूलाई प्रतिबन्धका लागि पत्राचार गरिनेछ, र दर्ता भएपछि मात्र तिनलाई पुन: सक्रिय गरिनेछ।

यो निर्णयले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ। दर्ता नभएका प्लेटफर्महरूले लाखौं प्रयोगकर्ताहरूको पहुँच कटौती हुनेछ, जसले व्यवसाय, सामग्री सर्जकहरूको आय र इन्टरनेट प्रयोगमा असर गर्छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले यस्ता कदम चाल्ने विदेशी अधिकारीहरूलाई भिसा प्रतिबन्ध लगाउने नीति लागू गरेको छ, जसले प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू सम्मलाई जोखिममा पार्न सक्छ। मन्त्रालयले यो कदमलाई सामग्री नियमन, साइबर अपराध रोक्न र कर संकलनका लागि आवश्यक ठानेको छ, तर डिजिटल अधिकार समूहहरूले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप ठानेका छन्। टेलिग्राम जस्ता प्लेटफर्महरूले प्रतिबन्धपछि दर्ताका लागि आवेदन दिएका छन्, तर प्रमुख प्लेटफर्महरूले अझै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।