संघीय शिक्षा विधेयकप्रति प्याब्सन सप्तरीको आपत्ति, संशोधन माग

जनकपुरधाम, भदौ १३ गते ।  संघीय संसदमा दर्ता भएको संघीय शिक्षा विधेयकको केही प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै प्याब्सन सप्तरीले बिहीबार सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत पठाइएको ज्ञापनमा प्रस्तावित प्रावधानले निजी शैक्षिक संस्थाको अस्तित्व नै संकटमा पार्ने भन्दै तत्काल संशोधन गर्न आग्रह गरिएको छ। ज्ञापनपत्रमा शिक्षा ऐन ५४ वर्षपछि आएको भए पनि समयानुकूल सुधारको साटो निजी विद्यालय सञ्चालनमै असर पार्ने खालका व्यवस्थाहरू राखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

प्याब्सनले छात्रवृत्तिको परिभाषामा पोशाक, यातायात, स्टेशनरी र आवासजस्ता व्यावहारिक रूपमा असम्भव पक्ष हटाई मासिक शुल्क, भर्ना शुल्क र परीक्षा शुल्क मात्र समेट्नुपर्ने माग गरेको छ। त्यस्तै, जग्गा भाडामा सञ्चालन भइरहेका विद्यालयहरूलाई १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने विद्यमान व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने, छात्रवृत्ति वितरण विद्यालयकै धर्म समितिबाट हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई मात्र उच्च तथा प्राविधिक शिक्षामा प्रवेश दिने प्रावधान विभेदकारी भएकाले खारेज गर्नुपर्ने माग राखिएको छ। माग सम्बोधन नभए निजी विद्यालयहरूले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै, शिक्षा सुधार सबै सरोकारवालाको सहभागिताबाट मात्र सम्भव हुने भएकाले सरकारसँग समन्वयात्मक रूपमा अघि बढ्न आग्रह गरिएको छ।