मधेशमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी ई–रिक्सा चालक लाइसेन्सविहीन

जनकपुरधाम, भदौ १० गते । मधेश प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका अधिकांश ई–रिक्सा चालकले हालसम्म लाइसेन्स नबनाएकाे एक सर्वेक्षणमा देखिएको छ। हालै गरिएको सर्वेक्षण अनुसार मधेशका प्रमुख सहर वीरगञ्ज र जनकपुरधाममा ७० प्रतिशतभन्दा बढी ई–रिक्सा चालक लाइसेन्सविहीन अवस्थामा सवारी सञ्चालन गरिरहेका छन्।

सो तथ्याङ्क कायापलटका संस्थापक दिवाकर उप्रेतीले सोमबार जनकपुरधाममा आयाेजित पत्रकारसँगकाे छलफलमार्फत सार्वजनिक गरेका हुन्। उनका अनुसार वीरगञ्ज र जनकपुरधामका ३११ जना ई–रिक्सा चालकलाई समेटेर गरिएको अध्ययनमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी चालकसँग कानूनी अनुमति अर्थात लाईसेन्स नभएको पाइएको उल्लेख गरेका छन्।

उप्रेतीले पत्रकारहरुसँगको छलफलका क्रममा लाइसेन्सविहीन सवारी सञ्चालनले दुर्घटनापछि थप समस्या निम्त्याउने बताए। “लाइसेन्स नभएको अवस्थामा दुर्घटना भए चालक आफैँ दोषी ठहरिन्छन्। क्षतिपूर्ति तिर्न नसक्दा कतिपयलाई जेलसम्म जानुपरेको छ,” उनले बताए।

त्यस्तै, कार्यक्रममा विकल्प संस्थाका कार्यकारी निर्देशक बसन्त अधिकारीले ई–रिक्साका लागि व्यवस्थित रूपमा लाइसेन्स वितरण गर्न सरकार तथा सरोकारवाला निकायले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले कोशी प्रदेशको अनुभवबारे जानकारी गर्दै भने, “त्यहाँ यातायात ऐनमार्फत ई–रिक्साको लाइसेन्सको व्यवस्था अघि बढाइएको छ। यसले निम्न आय भएका चालकलाई कानूनी हैसियतका साथ सुरक्षित रूपमा व्यवसाय गर्न सहज बनाएको छ।” अधिकारीका अनुसार विराटनगरमा देखिएको सफल अभ्यासलाई अन्य प्रदेशमा पनि विस्तार गर्न सकिनेछ। “सबै पक्षले चासो देखाएमा जीविकोपार्जनका लागि ई–रिक्सा चलाउने वर्गलाई राहत मिल्नेछ,” उनले भने।

सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै उप्रेतीले व्यावहारिक परीक्षा मार्फत ई–रिक्सा चालकको क्षमता परीक्षण गरी लाइसेन्स वितरण गरेमा समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुनसक्ने सुझाव दिएका छन्। उनले भने, “यो विषयमा सबै पक्षले आ–आफ्नो स्तरबाट मुद्दा उठाउन जरुरी छ। यसो गर्न सके दुर्घटनाको जोखिम कम हुनुका साथै चालकले बीमा दावी गरेर आर्थिक भारबाट बच्न सक्छन्, पीडितले पनि राहत र क्षतिपूर्ति पाउनेछन्।”कार्यक्रममा सरोकारवालाले ई–रिक्सा चालकलाई कानूनी र प्राविधिक रूपमा सक्षम बनाउन तात्कालिक कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।