मधेश प्रदेशमा खानेपानी र किसानको समस्या समाधानका लागि विपक्षी दलको मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र

घनश्याम मिश्र 

जनकपुरधाम, श्रावण १६ गते ।मधेश प्रदेशमा खानेपानीको अभाव हुन नदिन र किसानहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न विपक्षी दलहरूले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। आज मधेश प्रदेशका पाँच विपक्षी दलहरूको टोलीले मुख्यमन्त्री कार्यालय मधेश भवनमा पुगेर मुख्यमन्त्री सतीश सिंहलाई ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी पार्टी), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीले संयुक्त रूपमा १० बुँदे ज्ञापन पत्र पेश गरेका हुन्। ज्ञापन पत्रमा तराई-मधेशका जिल्लाहरूमा वर्षा नभएर किसानहरूले खेतीयोग्य जमिनमा खेती गर्न नपाएको, सीमित सिँचाइ भएका क्षेत्रमा मलखादको अभाव रहेको र समयमै आवश्यक मात्रामा मलखाद नपाउँदा किसानहरू पीडित भएको उल्लेख छ।

कृषि सामग्री संस्थानबाट वितरण हुने मलखादमा सरकारमा रहेका पार्टीहरू र मध्यस्थ दलालहरूको प्रभाव रहेको आरोप लगाइएको छ। वीरगञ्जसहित तराई-मधेशका धेरै ठाउँमा पिउने पानीको सतह घटेर धाराहरू सुक्नुका साथै खानेपानीको समस्या विकराल बन्दै गएको जनाइएको छ। ज्ञापन पत्रमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। प्रदेश र संघीय सरकारले तराई-मधेशलाई सुक्खा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि किसानहरूले सिँचाइका लागि राहत पाउन नसकेको र खानेपानीको समस्या समाधान हुन नसकेको उल्लेख छ। सरकारको निर्णय आश्वासनमै सीमित रहेको र ठोस नीति, बजेटसहितको राहत कार्यक्रमको अभावले सर्वसाधारणको जीवन कष्टकर बनेको भनाइ छ।

ज्ञापन पत्रमा विपक्षी दलहरूले जिम्मेवार प्रतिपक्षको नाताले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन खोजिएको उल्लेख गर्दै १. सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा सिँचाइको तत्काल व्यवस्था, २. सुक्खा संकटग्रस्त क्षेत्रका किसानलाई कृषि ऋणमा छुट दिलाउन संघीय सरकारसँग अनुरोध, ३. किसानहरूलाई न्यायोचित मलखाद वितरणको व्यवस्था, ४. वीरगञ्जलगायत मधेशका सहर र ग्रामीण क्षेत्रमा खानेपानीको तत्काल व्यवस्था, ५. मधेशलाई दीर्घकालीन जल संकटबाट जोगाउन चुरे क्षेत्रको संरक्षण र जलाशय निर्माण, ६. बोरिङ जडानका लागि झन्झटिलो प्रावधान हटाई सबै पालिकालाई समेट्ने, ७. नदी, नाला, कुलो, पोखरीको पुनर्निर्माण गरी सतह सिँचाइको व्यवस्था, ८. किसानलाई कृषि ऋण र यन्त्र अनुदानमा उपलब्ध गराउने, ९. चुरे दोहन र अवैध कसरी उद्योग बन्द गर्ने, र १०. अधुरा सिँचाइ र डिप ट्युबेल सञ्चालन गरी कृषि विद्युतीकरण प्राथमिकतामा राख्ने माग राखेका छन्।

पूर्वमुख्यमन्त्री तथा जसपा संसदीय दलका नेता सरोज यादवले बुझाइएको १० बुँदे माग पूरा नभए र समयमै जनतालाई राहत नपुगे आफूहरू चुप नबस्ने चेतावनी दिएका छन्। ज्ञापन पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहले विपक्षी दलहरूले उठाएका माग जायज रहेको र विपद्को समयमा उठाइएका कार्यहरूमा एकताको साथ आफूले काम गरेको बताए। ज्ञापन पत्र बुझाउन जसपाका संसदीय दलका नेता सरोज यादवसहित पूर्वमन्त्री लालबाबु राउत, माओवादी केन्द्रका युवराज भट्टराई, एकीकृत समाजवादीका कनिष पटेल, राप्रपाकी कञ्चन विक्षा र संघीय समाजवादी पार्टीकी विमला अन्सारीसहितको टोली सहभागी थियो।