चुरे दोहनले निम्त्याएको संकट: खडेरीको कहर र राज्यको निष्क्रियता

जनकपुरधाम, श्रावण १४ गते । मधेश प्रदेश अहिले भयावह खडेरीको चपेटामा परेको छ। यो प्राकृतिक कारण मात्र होइन, मानवस्वरूपमा सिर्जित संकट हो। चुरे क्षेत्रको दोहन, ढुङ्गागिट्टी तथा बालुवाको अनियन्त्रित उत्खनन, र भूमिगत जलको दुरुपयोगले भूमिगत जल सतह खतरनाक रूपमा घटिरहेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर ट्यूबवेल र बोरिङको पानी सुक्नेदेखि खेतबारी सिँचाइ नहुनु र घर–घरमा खानेपानीको चरम अभावसम्म देखिएको छ। यस्तो स्थितिमा सरकार दमकलबाट पानी पुर्‍याएर ‘प्रतिक्रिया’ दिइरहेको छ, तर समस्या उत्पन्न गर्ने मूल कारण — चुरे दोहन — रोक्न ठोस पहल भएको देखिँदैन।

अझ गम्भीर कुरा के छ भने, नदीजन्य पदार्थ उत्खनन साउन र भदौमा कानुनले निषेध गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त कमजोर छ। वन क्षेत्रमै अवैध उत्खनन भइरहे पनि वन कार्यालय, प्रहरी, स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू मौन छन् — कतिपय कर्मचारी त आफैं संलग्न रहेको आरोपसमेत छ। यसले राज्यका संयन्त्रहरूमा देखिएको भ्रष्टाचार, अनुगमनहीनता र स्थानीय तस्करहरूको प्रभाव झल्काउँछ। नहर प्रणालीको पहुँच सीमित भएको, आकाशे पानीमा भर पर्ने खेती प्रणाली भएको मधेशमा पानी संकट केवल दैनिकीको विषय होइन, जीवन्त अस्तित्वको चुनौती हो।

अब पनि सरकार मौन रह्यो भने मधेश प्रदेशमा खडेरीसँगै खाद्य संकट र सामाजिक अस्थिरता चुलिने खतरा छ। यतिबेला जरुरी छ — चुरे दोहन तत्काल रोक्ने कठोर नीति, उत्खनन नियन्त्रणमा प्रभावकारी कार्यान्वयन, दोषीमाथि कानुनी कारबाही, र दीर्घकालीन जल संरक्षण नीति कार्यान्वयन। केवल दमकलले पानी बाँडेर संकट टर्ने छैन — संकटको जरोमा प्रहार नगरेसम्म यो खडेरी मधेशका लागि एक चेतावनी मात्र होइन, बाँच्नकै संघर्ष बन्नेछ।