स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि अधिकृत नियुक्त भए पनि वेबसाइट सुनसान, जनताले सूचना पाउन सकेनन्

जनकपुरधाम, श्रावण ५ गते । रौतहटका अधिकांश स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि अधिकृतहरू नियुक्त भए पनि सेवा प्रवाहमा प्राविधिक सुधार र पारदर्शिता ल्याउने उद्देश्य पूरा हुन सकेको छैन। सातौँ तहको दरबन्दीमा कार्यरत अधिकृतहरूको काम सुस्त हुँदा अधिकांश पालिकाको वेबसाइट चलायमान बन्न सकेको छैन। गौर–५ का समाजसेवी बजरङ्गी गुप्ताका अनुसार नागरिकले खोज्ने आवश्यक सूचना वेबसाइटमा उपलब्ध छैन, जसले सूचनाको पहुँचमा गम्भीर बाधा पुर्‍याइरहेको छ। दुर्गा भगवती गाउँपालिका–३ का ऋषिराज झा भन्छन्, "कामकाज पेपरलेस बनाउन अधिकृतको भूमिका आवश्यक छ, तर व्यवहारमा त्यो देखिँदैन।"

राजदेवी र फतुवा विजयपुरबाहेक रौतहटका १६ पालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विवरणसमेत वेबसाइटमा राखेका छैनन्। चन्द्रपुर नगरपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत राजेश सागर भन्छन्, “हामीले डाटा अपलोड गर्छौं, तर पालिकाले नै विवरण दिन मान्दैन।” यस्तै, दुर्गा भगवतीका अधिकृत लखिन्द्र ठाकुरले सूचना लुकाउने प्रवृत्ति र निर्णय प्रक्रियामा आफूहरूलाई समावेश नगरिने गुनासो गरे। हाल १८ पालिकामध्ये १४ मा मात्र सूचना प्रविधि अधिकृत छन्। प्रदेश तथा स्थानीय शासन सबलीकरण कार्यक्रमका निर्देशक उद्धव रिजालले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर यो वर्षबाट सूचना प्रवाह सुधारमा विशेष पहल गरिने बताए। यसैबीच, वीरगञ्ज–९ का प्रकृति कर्णले रौतहट, बारा र पर्साका ४८ स्थानीय तहले कानुन वेबसाइटमा नअपलोड गरेको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलासमा मुद्दा दायर गरेका छन्।