संसद् अल्झिए लोकतन्त्र जोखिममा, संविधान संशोधन र आर्थिक रुपान्तरण अपरिहार्यः डा. बाबुराम भट्टराई

काठमाडौं, जेठ २८ गते । नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संसद् निरन्तर अवरोधमा परिरहँदा लोकतन्त्रमा गम्भीर क्षति पुगेको बताएका छन्। राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) सँगको कुराकानीमा उनले संसद्लाई नेताहरूको ‘इगो’ पूरा गर्ने थलो जस्तो बनाइएकोप्रति गम्भीर असन्तोष व्यक्त गरे। वर्तमान बजेट अधिवेशनमा आर्थिक विषयमा गम्भीर बहस हुनुपर्नेमा संसद् अवरुद्ध हुनु दुःखद रहेको भन्दै उनले विधेयक पारित, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा समाधान र नीति निर्माणमा देखिएको गतिहीनतालाई लोकतन्त्रकै अवमूल्यनको सङ्केत माने। नेपाली अर्थतन्त्रको आन्तरिक गतिहीनता र बाह्य परनिर्भरताको साङ्लो तोड्न वैकल्पिक राजनीतिको खाँचो भएको पनि उनले उल्लेख गरे।

डा. भट्टराईले वर्तमान बजेटलाई सतही सुधारसहितको परम्परागत निरन्तरताको उदाहरण भनेका छन्। सूचना प्रविधि र योजना कार्यान्वयनमा सुधारका प्रयासहरू प्रशंसनीय भए तापनि, ती क्यान्सरको उपचारमा झारफूकजस्तो मात्रै भएको तर्क गरेका छन्। राजनीतिक पुनःसंरचना, आर्थिक रुपान्तरण, संविधान संशोधन र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रस्ताव उनका मुख्य विषय रहे। संघीयताको मर्म विपरित हालको प्रदेश संरचना र अधिकार प्रयोगमा देखिएको कमजोरी सच्याउन संविधान संशोधन आवश्यक रहेको उनको धारणा छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अदालत सुदृढीकरण र संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीचको स्पष्ट अधिकार बाँडफाँडका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा सरकार गम्भीर नदेखिएको भन्दै उनले वैकल्पिक सोच र नीतिगत ‘क्रमभंग’ को माग गरेका छन्।