संघीय निजामती सेवामा ‘कुलिङ पिरियड’ दुई वर्ष कायम गर्ने सहमति

काठमाडौं, जेठ २ गते । ।‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा संघीय कर्मचारीलाई अवकाशपछि संवैधानिक, कूटनीतिक वा राजनीतिक पदमा नियुक्त हुनका लागि दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ अनिवार्य बनाउने सहमति भएको छ। आज बसेको प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले दुई वर्षको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि उक्त सहमति कायम भएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले प्रस्ताव आफूहरूको माग अनुसार आएको भन्दै धन्यवाद दिएका छन्।

समिति सदस्य सरिता प्रसाईका अनुसार, अब कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राख्ने प्रावधानमा सहमति जुटिसकेको छ भने अब अवकाशको उमेर ६० वर्षको कार्यान्वयन विधिबारे अन्तिम छलफल भइरहेको छ। विधेयकको धारा ४१ मा रहेको यो विषयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच पहिले मतभेद देखिएको थियो—कांग्रेस दुई वर्षको पक्षमा र एमाले एक वर्षको पक्षमा थियो। सरकार प्रारम्भिक चरणमा स्पष्ट नभए पनि गृहमन्त्री लेखकले दुई वर्षको अवधिलाई उपयुक्त ठहर गर्दै प्रस्ताव गरेपछि सहमति सम्भव भएको हो।