शिक्षक महासङ्घ र सरकारबीच ९ बुँदे सहमति, तर कर्मचारी असन्तुष्ट

काठमाडौं, वैशाख २१ गते । सरकार र नेपाल शिक्षक महासङ्घबीच वैशाख १७ गते ९ बुँदे सहमति भएपछि असार १५ भित्र विद्यालय शिक्षा ऐन प्रतिनिधिसभाबाट ल्याउने प्रतिबद्धता गरिएको छ। सहमतिपछि महासङ्घले वैशाख १८ गतेदेखि सुरु हुने भनिएको शैक्षिक हडताल तथा आन्दोलन स्थगित गरेको हो। सहमतिअनुसार शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई स्वास्थ्य उपचारमा सहुलियत, अस्थायी शिक्षकलाई सञ्चित बिरामी बिदा तथा पारिश्रमिकका विषयहरू कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। मन्त्रालयले यी विषयहरू कार्यान्वयनका लागि ८ अर्ब रुपैयाँको बजेट आवश्यक पर्ने जनाएको छ।

तर, विद्यालय कर्मचारी र बाल विकास शिक्षकहरूले सहमतिमा आफ्ना मुख्य मागहरू छुटाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। विशेषतः पारिश्रमिक ‘नेपाल सरकारले तोकेको’ भन्ने अस्पष्ट भाषाका कारण विवाद चर्किएको हो। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आन्दोलनको घोषणा समेत गरिसकेको छ। सहमतिपछि हटाइएको तलब निर्धारणसम्बन्धी बुँदाका कारण झन्डै झगडाको स्थिति आएपछि प्रहरीले महासङ्घ अध्यक्षलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याएको थियो। मन्त्रालयले सहमति क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गरिने बताएको छ।