विवाहको कानुनी उमेर २० वर्ष नै कायम राख्न माग, संघसंस्थाद्वारा सरकारलाई ज्ञापनपत्र

जनकपुरधाम, माघ २८ गते । नेपालका सातै प्रदेशका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले विवाहको कानुनी उमेर २० वर्ष नै यथावत राख्नुपर्ने माग गर्दै बालविवाहविरुद्ध जागरण अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन्। यस सन्दर्भमा, आइतबार प्रतिनिधि टोलीले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उमेरहद घटाउने प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाएका छन्। डिएसडिएफका अध्यक्ष सरस्वती नेपाली, लाइफ नेपाल जनकपुरधामका अध्यक्ष सुरैत ठाकुर, सम विकास नेपालका कार्यकारी निर्देशक पशुपति कुँवरसहितका संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटालाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेका हुन्।

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ७० को उपदफा १ (घ) मा विवाहका लागि २० वर्षको उमेर तोकिएको छ। तर, प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिअन्तर्गत गठन भएको उपसमितिले २०८१ माघ २ गते विवाहको न्यूनतम उमेर १८ वर्षमा झार्न सिफारिस गरेपछि विभिन्न संस्थाहरूले त्यसको विरोध गरेका छन्। सिर्जनशील संस्था नेपाल रुपन्देही, दलित महिला उत्थान संघ बर्दिया, कर्णाली ग्रामीण उत्थान तथा समाज विकास केन्द्र मुगु, मुक्ति नेपाल सिरहा, सम विकास नेपाल अछाम, मुक्त कमलरी विकास मञ्च दाङलगायतका संघसंस्थाहरूले संयुक्त रूपमा मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। अध्यक्ष ठाकुरका अनुसार, बालबालिकाको शिक्षा, प्रजनन स्वास्थ्य, मानसिक तथा शारीरिक परिपक्वता, बालअधिकार तथा सामाजिक सम्मान जस्ता विषयलाई ध्यानमा राखी नेपालमा विवाहको उमेर २० वर्ष नै कायम राखिनु आवश्यक छ।