मधेश प्रदेशसभाबाट कृषि विधेयक २०८१ सर्वसम्मत पारित

जनकपुरधाम, माघ २७ गते । मधेश प्रदेशसभाले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र किसानलाई वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने उद्देश्यले कृषि विधेयक २०८१ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री जनार्दन सिंह क्षेत्रीले पेश गर्नुभएको उक्त विधेयकमा कृषि तालिम, कृषि ऋण, र बीउबिजन भण्डारण केन्द्र स्थापना जस्ता महत्वपूर्ण व्यवस्था समावेश गरिएको छ। सांसदहरूले कृषि उद्योगलाई वर्गीकरण गर्ने, किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा सरकारको भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे।

विधेयक छलफलका क्रममा सांसदहरूले मधेशको कृषि क्षेत्रमा रहेको चुनौतीबारे प्रकाश पारे। पूर्व कृषिमन्त्री बसन्तकुमार कुशवाहाले योजनाहरूको कार्यान्वयन अवधि बढाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो भने सांसद रामअषिश यादवले मधेशलाई बीउबिजनमा आत्मनिर्भर बनाउन आफ्नै भण्डारण केन्द्र आवश्यक रहेको तर्क गर्नुभयो। मन्त्री क्षेत्रीले विधेयकले प्राकृतिक प्रकोपका कारण भएको क्षतिको भरपाई, उच्च उत्पादन प्रविधिको प्रवर्द्धन, र किसान सहायता केन्द्र स्थापना जस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो।

यसैबीच, प्रदेशसभाले प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनसम्बन्धी विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको छ। अन्य विषयमा पनि सांसदहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए। सांसद किरणकुमारी साहले राजविराज नगरपालिकामा फोहोर व्यवस्थापन सुधार गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो, भने सांसद माला कर्णले सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउन सवारी साधनको दर्ता र रुट परमिट अनिवार्य गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो।