पहिलोपटक स्थानीय तह वर्गीकरण: समपूरक अनुदान वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ संरचना

जनकपुरधाम, माघ १३ गते । करिब आठ वर्षपछि सरकारले पहिलोपटक स्थानीय तहको वर्गीकरण गरी समपूरक अनुदान वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेसँगै यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। वर्गीकरणका लागि आन्तरिक राजस्व सङ्कलन, समृद्धिको अवस्था, आर्थिक-सामाजिक र पूर्वाधारका सूचक लगायत विभिन्न मापदण्डलाई आधार बनाइएको छ। यसले स्रोत अभावका कारण समपूरक अनुदानका लागि आवेदन दिन नसक्ने स्थानीय तहलाई राहत दिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

वर्गीकरणअनुसार, स्थानीय तहलाई सात समूहमा विभाजन गरिएको छ, जसमा कमजोर मानिने ‘समूह क’का १५५ स्थानीय तहलाई ८० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। ‘समूह छ’का १९ बलिया स्थानीय तह, जसमा काठमाडौँ, पोखरा, ललितपुर लगायतका महानगरहरू परेका छन्, २० प्रतिशत मात्र अनुदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ। अन्य समूहमा ३० प्रतिशतदेखि ७० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध हुनेछ। यस वर्गीकरणले ४३० स्थानीय तहलाई राहत दिने अनुमान गरिएको छ भने १७६ तहलाई केही आर्थिक चुनौती थपिएको छ। प्रदेशहरूको सन्दर्भमा बाग्मती प्रदेशले ४० प्रतिशत, कोशी, लुम्बिनी र गण्डकीले ५० प्रतिशत, मधेसले ६० प्रतिशत, सुदूरपश्चिमले ६५ प्रतिशत र कर्णालीले ७० प्रतिशतसम्म अनुदान पाउनेछन्।