स्रोत अभावमा मधेस प्रदेशको जनलोकपाल आयोग निष्क्रिय

जनकपुरधाम, कार्तिक ९ गते ।  मधेसमा आर्थिक अनियमितता नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको मधेस प्रदेश सरकारको जनलोकपाल आयोग तीन वर्ष बित्दा पनि निष्क्रिय बनेको छ। स्रोतसाधन र जनशक्तिको अभावका कारण आयोगले कुनै ठोस उपलब्धि देखाउन नसकेको जनाइएको छ। आयोगका अध्यक्ष रामसहाय यादवले वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई बुझाउँदै कामको अवरोधबारे जानकारी गराएका छन्। उनले प्रदेश सरकारले आयोगलाई आवश्यक सहयोग नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

आयोग स्थापनाको तीन वर्षमा ४२ वटा उजुरी दर्ता भए पनि जनशक्ति र कानुनी संरचनाको अभावमा कुनै पनि उजुरीमाथि अनुसन्धान अघि बढ्न सकेको छैन। ३३ जनाको कर्मचारी दरबन्दी रहेको आयोगमा हाल एकमात्र कम्प्युटर अपरेटर कार्यरत रहेको छ। प्रदेशमा सुशासन कायम गर्नका लागि आयोग तयार रहेको भए पनि आवश्यक स्रोतसाधन र जनशक्ति उपलब्ध नगराइएकाले आयोगले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको यादवले बताए। आवश्यकताअनुसार उजुरीमाथि अनुसन्धान गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गर्ने नीति रहेको भए पनि स्रोत अभावका कारण आयोगले हालसम्म अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको छ।