सूचनाको हक कार्यान्वयनमा मधेश प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता

 महेन्द्रनगर,कार्तिक ८ गते ।  मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले सरकारका काम, प्रक्रिया, र निर्णय सार्वजनिक गर्ने पद्धति संस्थागत भएमा सूचनाको हक स्वतः स्थापित हुने बताएका छन्। जनकपुरधाममा राष्ट्रिय महासंघद्वारा आयोजित सूचनाको हकसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षण शिविरको उद्घाटन गर्दै उनले नागरिक सर्वोच्चता लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अनिवार्य रहेको भन्दै सरकार सूचनाको हक कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे। सिंहले नागरिकलाई सूचना उपलब्ध गराउनु सरकारको कानुनी र नैतिक दायित्व भएको बताउँदै सूचनाको हकप्रति जनचेतना वृद्धि हुँदै गएको बताए। 

मुख्यमन्त्री सिंहले सूचनाको हक कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारको क्रियाशीलता आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। उनले मधेश प्रदेश सरकारका निर्णयहरू वेभसाइटमार्फत पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक भइरहेका जानकारी दिँदै, सूचनाको प्रवाहमा प्रणालीगत सुधार आवश्यक रहेको औँल्याए। साथै, प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमा सूचना अधिकारी नियुक्त गर्न प्रदेश सरकारले पत्राचार गर्ने योजना रहेको र सूचना अधिकारीले समयमै सूचना उपलब्ध गराउन कठिनाइ भइरहेको बताए।