वैवाहिक बलात्कार अपराधीकरणमाथि भारत सरकारको असहमति

एजेन्सी, असोज १८ गते । भारत सरकारले वैवाहिक बलात्कारलाई अपराधीकरण गर्न अति कठोर हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको छ। वैवाहिक बलात्कारलाई अपराध ठहराउने मागसहित अदालतमा दायर याचिकामा, संघीय गृहमन्त्रीले “पत्नीलाई यौन सम्बन्धका लागि बाध्य पार्ने पुरुषको मौलिक अधिकार छैन, तर यौन हिंसाबाट विवाहित महिलालाई बचाउन पर्याप्त कानुनहरू छन्” भनी स्पष्ट पारेका छन्। यस याचिकामा बेलायतकालीन कानुन संशोधनको माग गरिएको छ, जसले विवाहभित्र हुने बलात्कारका लागि पुरुषमाथि मुद्दा चलाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ।

भारतमा विवाहभित्र हिंसाको अवस्था निकै व्यापक रहेको छ; हालैको एक सर्वेक्षणअनुसार हरेक २५ मध्ये एक महिला श्रीमानबाट यौन हिंसा भोगिरहेकी छन्। संसारका १०० भन्दा बढी देशमा वैवाहिक बलात्कारलाई गैरकानूनी मानिएको भए पनि भारतसहित पाकिस्तान, अफगानिस्तान र साउदी अरब जस्ता लगभग ३ दर्जन देशमा अझै कानुनी मान्यता पाएको छैन। पछिल्ला वर्षहरूमा वैवाहिक बलात्कारलाई अपराधीकरण गर्न ठूला जनचासोसहित धेरै याचिका दायर भएका छन्, तर पुरानो कानुनका प्रावधानले यसमा सहजीकरण गरेको छ।