मधेसमा २० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठनपछि सत्तारूढ दलहरू बीच आरोप-प्रत्यारोप

जनकपुरधाम, साउन २४ गते । मधेस प्रदेशमा २० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन भएपछि आलोचनाहरू सुरु भएका छन्। जनमत पार्टीका सांसद सतिशकुमार सिंहले मंगलबार पाँच राज्यमन्त्री थपेका थिए। यसअघि १२ मन्त्रालय रहेको मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित १२ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री थिए। अहिले सिके राउतको नेतृत्वमा जनमत पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ, जसलाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), र लोसपा समर्थन गर्दै सरकारमा सहभागी छन्। गत असार १७ मा कांग्रेस र एमाले बीच भएको ७ बुँदे सहमतिमा प्रदेश सरकार गठन गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको थियो। त्यस समय कांग्रेसले सुदूरपश्चिम, गण्डकी, र बागमती प्रदेशको नेतृत्व लिने, एमालेले कोशी, लुम्बिनी, र कर्णालीको नेतृत्व गर्ने र जनमतलाई मधेसको नेतृत्व छोड्ने सम्झौतामा पुगेको थियो। यस अनुरूप, कांग्रेस, एमाले र लोसपाले मुख्यमन्त्री सिंहलाई गत असार २२ गते विश्वास मत दिएका थिए। विश्वास मत प्राप्त गरेपछि, कांग्रेसले अर्थसहित चार मन्त्रालय माग गरेको थियो र त्यसपछि कांग्रेसले साउन ३ गते सरकारमा सामेल भएको थियो। यसअघि, मधेस सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित जनमतका तीन, एमालेका चार मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री, र लोसपाका एक मन्त्री नियुक्त भइसकेका थिए। हालै, मुख्यमन्त्री सिंहले कांग्रेसका दुई र एमाले, लोसपा, र जनमतका एक-एक जना राज्यमन्त्री नियुक्त गरेर २० सदस्यीय 'जम्बो' मन्त्रिपरिषद गठन गरेका छन्, जसको आलोचना भइरहेको छ।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतको सचिवालयले मुख्यमन्त्री सिंहको बचाउ गरेको छ। राउतको सचिवालयले बुधबार फेसबुकमा पोस्ट गर्दै भने, "यो मधेस सरकार गठबन्धनको हो, जनमतको होइन।" त्यसमा ठूला दलहरू कांग्रेस र एमालेले मन्त्रालयको संख्या र राज्यमन्त्रीको नियुक्ति तय गरेका छन्। जनमतको धारणा छ कि मन्त्रीहरूको संख्या वृद्धि कांग्रेस र एमालेको आग्रहअनुसार भएको हो। राउतको सचिवालयका अनुसार, "मन्त्रीपरिषदको संख्या बारे जनमतको कुनै नियन्त्रण छैन। मधेस सरकार हाम्रो बिना पनि चल्न सक्छ।"

तर, कांग्रेसले राउतको सचिवालयको भनाइलाई अस्वीकार गरेको छ। कांग्रेसका सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख नितेशकुमार गुप्ताले जनमतको आरोप अस्वीकार गर्दै भने, "जनमतले आफ्ना सांसदको नेतृत्वमा सरकार टिकाउन २० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गरेको छ। यसमा चौतर्फी विरोध भएपछि गठबन्धनमा सहभागी दलमाथि दोषारोपण गर्नु बेकार छ।"

यसैबीच, 'जम्बो' मन्त्रिपरिषदको विरोधमा जनतासमाजवादी पार्टी नेपालनिकट समाजवादी युवा संघले प्रदर्शन गरेको छ। जनमतले मुख्यमन्त्रीको कुर्सी बचाउनको लागि मन्त्रिपरिषदको संख्या बढाएको भन्दै उनीहरूले जनकपुरधामको रामानन्द चोकमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। जसपा नेपाल, जो वर्तमानमा प्रतिपक्षमा छ, ले संघीयतामाथि प्रहार हुनेगरी 'जम्बो' मन्त्रिपरिषद गठन गरिएको भन्दै विरोध जनाएका छन्।

मधेस प्रदेश सभा १०७ सदस्यीय छ, जसमा एमालेका २५, कांग्रेसका २२, जसपा नेपालका १९, जनमतका १३, लोसपाका ९, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का ९, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ७, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका १, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १, र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १ सांसद छन्।