प्रसारण लाइन विस्तारका लागि सरकारको समयसीमा सार्वजनिक, ऊर्जा निर्यातमा जोड

काठमाडौं, बैशाख १६ गते ।  सरकारले उत्पादित विद्युत् प्रमुख लोड सेन्टरसम्म पुर्‍याउने र बढी भएको बिजुली क्षेत्रीय तथा अन्तरदेशीय बजारमा बिक्री गर्ने लक्ष्यसहित उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणको स्पष्ट समयसीमा सार्वजनिक गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘विद्युत् खपत वृद्धि तथा ऊर्जा निर्यात रणनीति, २०८२’मार्फत विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको हो। रणनीतिअनुसार हेटौडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइनको हेटौडा–ढल्केबर खण्ड चालु आर्थिक वर्षभित्रै पूरा गर्ने लक्ष्य छ भने नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे–काठमाडौं प्रसारण लाइन २०८४/८५ सम्म सम्पन्न गरिनेछ।

सरकारले प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका रुख कटान, मुआब्जा वितरण र लगानीसम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्दै आयोजनालाई तीव्रता दिने जनाएको छ। चार सय केभी क्षमताका हेटौँडा–रातमाटे–लप्सीफेदी, न्यू दमौली–न्यू बुटवललगायत प्रसारण लाइन २०८६/८७ सम्म पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने भेरी र सेती करिडोरसहित अन्य प्रमुख आयोजना २०९०/९१ सम्म सम्पन्न गर्ने योजना छ। साथै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आयोजना कार्यान्वयनमा जिम्मेवारी दिइएको छ।

अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तारलाई पनि प्राथमिकता दिँदै ढल्केबर–मुजफ्फरपुर लाइन २०८३/८४ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने सम्झौताअनुसार प्रसारण पूर्वाधार विस्तारलाई तीव्रता दिइनेछ। साथै स्मार्ट ग्रिड, सवस्टेशन आधुनिकीकरण, विद्युतीय सवारी र चुल्हो प्रवर्द्धनमार्फत आन्तरिक खपत बढाउने तथा जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता घटाउने रणनीति सरकारले अघि बढाएको छ।