‘जग्गा साटो जागिर’ प्रकरणमा लालु यादवलाई सर्वोच्चको झड्का, अदालतको कार्यवाही रोकिएन

एजेन्सी, श्रावण २ गते । भारतका पूर्व रेलमन्त्री तथा बिहारका पूर्व मुख्यमन्त्री लालु प्रसाद यादवलाई ‘जग्गा साटो जागिर’ प्रकरणमा भारतको सर्वोच्च अदालतबाट ठूलो झड्का लागेको छ। सर्वोच्चले उनीविरुद्ध चलिरहेको सीबीआई अनुसन्धानको निचली अदालतको कार्यवाही रोक्न अस्वीकार गरिदिएको हो। यद्यपि अदालतले उनलाई पेशीमा उपस्थित नहुन छुट दिएको छ।

न्यायमूर्ति एम. एम. सुन्दरेश र एन. कोटिश्वर सिंहको इजलासले दिल्ली उच्च अदालतलाई एफआईआर खारेजसम्बन्धी लालुको निवेदनमा छिटो सुनुवाइ गर्न भनेको छ। गत मे २९ मा दिल्ली उच्च अदालतले पनि कार्यवाहीमा रोक लगाउने कुनै आधार नभएको बताएको थियो। सीबीआईको उजुरीविरुद्ध दर्ता गरिएको निवेदनमाथि आगामी साउन २७ गते (अगस्ट १२) मा सुनुवाइ हुनेछ।

यो प्रकरण सन् २००४ देखि २००९ को बीचको हो, जब लालु यादव भारतीय रेलमन्त्री थिए। सीबीआईका अनुसार, सो अवधिमा उनले बिना विज्ञापन, मध्य प्रदेशको जबलपुरस्थित पश्चिम मध्य रेलवे क्षेत्रको ग्रुप-‘डी’ पदमा अनेकौं भर्तिहरू गरे। आरोप छ कि उनले यी भर्तिहरूको सट्टा उम्मेदवारहरूसँग आफ्ना परिवारको नाममा जग्गा लिए।

जांचमा खुलासा भएको छ कि लालु परिवारले यसरी सात स्थानमा जग्गा प्राप्त गरेको थियो। प्रवर्तन निर्देशनालय (ED) को आरोप अनुसार यस प्रकरणमा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मनी लाउन्ड्रिङ पनि भएको छ।
अहिले लालु यादवसहित उनका परिवारका सदस्यहरूमाथि अनुसन्धान जारी छ।