मधेश प्रदेशमा समपुरक र विशेष बजेट अभावले योजना कार्यान्वयनमा ठप्प

जनकपुरधाम, वैशाख ८ गते ।  मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले प्रदेशअन्तर्गतका पालिकाहरुलाई समपुरक र विशेष शीर्षकको बजेट नदिँदा भौतिक पूर्वाधार र सीमान्तकृत समुदाय लक्षित योजनाहरु कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ।

संविधानअनुसार समपुरक बजेटमा पालिकाले आफ्नो तर्फबाट रकम थप गरी कम्तीमा ५० लाख बराबरको योजना सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षदेखि मन्त्रालयले समपुरक बजेट विनियोजन गरे पनि पठाउन सकेको छैन।

यो बजेट नआउँदा वीरगन्ज महानगर, जनकपुरधाम, कलैया, जितपुर सिमरा उपमहानगरहरू सहितका अन्य नगर तथा गाउँपालिकाहरूले नगरसभाबाट पारित गरेका योजना कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन्।

प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोका अनुसार समपुरक बजेटका लागि प्रति पालिका २० लाख छुट्याइएको हो, जसमा पालिकाले ३० लाख थपेर कम्तीमा ५० लाख बराबरको योजना बनाउनुपर्नेछ। तर, पालिकाहरुले आवश्यक प्रस्ताव नपठाएकाले बजेट रोकिन पुगेको उनको भनाइ छ। विशेष बजेट शीर्षकअन्तर्गत प्रत्येक पालिकालाई ३० लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ।

समपुरक बजेटले साना सडक, पुल, खानेपानी तथा शिक्षण संस्था निर्माणमा योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको थियो। यस्तै, विशेष बजेटले गरिब, दलित र विपन्न समुदायका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक कार्यक्रम सञ्चालनमा सहयोग पुग्ने थियो।

बाराका एक नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको समाप्ति नजिकिँदा समेत बजेट नआएपछि पालिकाका बहुसंख्यक योजनाहरू अवरुद्ध भएका छन्। "अर्थ मन्त्रालयले समपुरक र विशेष बजेट रकमान्तर गरेर अन्य शीर्षकमा दिएको छ," उनले भने, "संघीय सरकारले रकम पठाए पनि प्रदेश सरकारबाट वितरण भएको छैन।"

सचिव महतोले भने आवश्यकताअनुसार बजेट रकमान्तर गर्न सकिने कानुनी प्रावधान रहेको र त्यसैअनुसार प्रक्रिया पूरा गरिएको स्पष्ट पारेका छन्। प्रदेश सरकारले कोलेनिका (प्रदेश कोष लेखा निकासा कार्यालय) मार्फत बजेट वितरण गर्ने व्यवस्था रहेको छ।

अहिलेसम्म बजेट नपठाइँदा पालिकाहरूमा बजेटको अपेक्षा गरिएका योजनाहरू अलपत्र परेका छन्।