लोकसभामा वक्फ संशोधन विधेयक पारित, सम्बित पात्रद्वारा विपक्षीमाथि प्रहार

एजेन्सी, चैत २१ गते ।  लोकसभामा बुधबार वक्फ संशोधन विधेयक पारित गरिएको छ, जसलाई लिएर सदनमा १२ घण्टासम्म लामो छलफल भएको थियो। छलफलको क्रममा सत्तारुढ दल र विपक्षीबीच तीव्र बहस चलेको थियो। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का सांसद तथा प्रवक्ता सम्बित पात्रले विपक्षीलाई आक्रामक ढंगले घेर्दै भने कि भारतमा वक्फ बोर्डलाई कानूनी मान्यता दिइएको छ, जबकि टर्की, लिबिया, इजिप्ट, सुडान, लेबनान, सिरिया, जोर्डन, ट्युनिसिया र इराकजस्ता इस्लामिक राष्ट्रहरूमा यसको कुनै अस्तित्व नै छैन। उनले प्रश्न गर्दै भने, “जब भारतमा वक्फलाई कानुनी सुरक्षा दिइएको छ, तब पनि यसलाई लिएर अनावश्यक हंगामा किन गरिँदैछ?”

सन् १९५५ मा पहिलो पटक वक्फ बोर्डको स्थापना भएको थियो, जब भारतीय संसदले ‘वक्फ ऐन १९५४’ पारित गरेको थियो। यसको उद्देश्य मुस्लिम समुदायको वक्फ सम्पत्तिको देखभाल तथा व्यवस्थापनका लागि कानुनी संस्था निर्माण गर्नु थियो। सन् १९४७ मा देश विभाजन भएपछि पाकिस्तान जाने मुस्लिमहरूका सम्पत्तिहरू वक्फ बोर्डअन्तर्गत राखिएको थियो। सरकारी तथ्यांक अनुसार, सन् १९५० मा वक्फ बोर्डसँग जम्मा ५२,००० एकड जग्गा थियो, जुन सन् २००९ मा ४ लाख एकड, २०१४ मा ६ लाख एकड पुगेको थियो, र २०२५ सम्ममा यो ९.४ लाख एकड पुग्ने अनुमान गरिएको छ।