सामाजिक सञ्जाल विधेयकप्रति व्यापक असहमति, आलोचना चर्किंदै

काठमाडौं, माघ १८ गते । सरकारद्वारा प्रस्तुत सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक विभिन्न पक्षबाट आलोचनाको केन्द्रमा परेको छ। सत्तारूढ दलकै कतिपय सांसद तथा नेताहरूले समेत विधेयकका केही प्रावधानप्रति असहमति जनाएका छन् भने सरोकारवाला संघसंस्थाहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत रहेको भन्दै विधेयकलाई फिर्ता लिन वा परिमार्जन गर्न माग गरेका छन्।

नेपाल पत्रकार महासंघले विधेयकका प्रस्तावित व्यवस्थाहरू प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने गरी आएको भन्दै विरोध जनाएको छ। महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा “प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने कुनै पनि कानुन अस्वीकार्य छ” भनी उल्लेख गरिएको छ। महासंघले सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल नगरी विधेयक अघि बढाइएकोमा गम्भीर असहमति प्रकट गरेको छ।

सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद विश्वप्रकाश शर्माले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रभावित गर्ने कानुन स्विकार्य नहुने बताएका छन्। “डिसइन्फर्मेसन र मिसइन्फर्मेसन रोक्न कानुनी प्रबन्ध आवश्यक छ, तर प्रेस काउन्सिल वा अन्य निकायले हेर्नुपर्ने विषयलाई फौजदारी मुद्दाका रूपमा परिभाषित गर्ने विधेयक उपयुक्त छैन,” उनले बताएका छन्।

विपक्षी दलहरूको पनि कडा आपत्ति

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले विधेयकको उद्देश्यप्रति शंका जनाउँदै "वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी कुनै पनि कानुन स्वीकार्य छैन" भनी विज्ञप्ति जारी गरेको छ। प्रेस स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित संगठनहरू, कांग्रेसनिकट नेपाल प्रेस युनियन तथा माओवादी केन्द्रनिकट प्रेस सेन्टरले पनि विधेयकको आलोचना गरेका छन्।

एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने संसद्मा पर्याप्त छलफलपछि मात्र विधेयक पारित गरिने बताएका छन्। उनले "लोकतन्त्र मर्यादित भयो भने मात्रै टिक्छ, अराजकताले लोकतन्त्र कमजोर बनाउँछ" भन्दै विधेयकको आवश्यकता औंल्याएका छन्।

कानुनी प्रावधानहरूप्रति चर्को असहमति

विधेयकका कतिपय व्यवस्थाहरूले संविधानको धारा १७ ले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता र विज्ञहरूबाट तीव्र आलोचना भएको छ।

• फेक आईडी वा बेनामी खाताबाट राष्ट्रिय हित प्रतिकूल सूचना सम्प्रेषण गरेमा ५ वर्षसम्म कैद र १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना
• सरकारको निर्देशनविपरीत सामग्री नहटाएमा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई पटक-पटक ५ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना

यस्ता कठोर प्रावधानले सञ्जालको नियमनभन्दा दमन गर्ने प्रयास भएको आरोप सरोकारवालाले लगाएका छन्। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने कुनै पनि कानुन अस्वीकार्य हुने भन्दै विधेयक सच्याएर अघि बढाउन माग गरिएको छ।