विधेयक फिर्ताको माग: सबै भाषाभाषीको समावेशीकरणको जोड

सभामुख रामचन्द्र मण्डलले विधेयकको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र फिर्ता लिने व्यवस्था रहेको जानकारी गराउँदै, बिहीबारको कार्यसूचीमा उक्त विधेयक समावेश नगरिएको बताए। मधेश प्रदेश सरकारले प्रस्ताव गरेका कामकाजी भाषाहरूमा मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजी समावेश गरिएका छन्। राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ का तथ्यांक अनुसार मैथिली ४१.७३ प्रतिशत, भोजपुरी १८.८१ प्रतिशत, बज्जिका १८.४४ प्रतिशत, हिन्दी ०.२३ प्रतिशत, र अंग्रेजी ०.०० प्रतिशत मानिसले बोल्ने उल्लेख गरिएको छ। तर, थारू, उर्दू, मगही, मगर र तामाङ भाषाहरूलाई विधेयकमा समावेश नगर्नु अन्यायपूर्ण भएको सांसदहरूको भनाइ छ। गणनामा ६२ भाषाको अस्तित्व रहेको मधेश प्रदेशमा समावेशीकरणको माग अझ प्रखर रूपमा उठेको छ।