देउवा–निर्वाचन आयोग विवादमा सर्वोच्चबाट पुनरावलोकनको अनुमति

काठमाडौं, श्रावण २१ गते । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र निर्वाचन आयोगबीचको विवादसँग सम्बन्धित मुद्दामा पुनरावलोकनको अनुमति दिएको छ। प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशद्वय नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले साउन २१ गते पुनरावलोकनको अनुमति दिने आदेश जारी गरेको हो।

आदेशमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २५ बमोजिम दलको विवरण अद्यावधिक गर्नुअघि निर्वाचन आयोगले निवेदकलाई सुनुवाइको अवसर नदिई २०८२ माघ २९ गते गरेको निर्णयलाई बदर नगर्ने गरी सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट २०८३ वैशाख ४ गते भएको फैसलामा यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्तको परिपालनासम्बन्धी प्रश्न उठेको उल्लेख गरिएको छ।

पूर्ण इजलासले ने.का.प. २०६८, अंक ८, नि.नं. ८६६३ र ने.का.प. २०६९, अंक ८, नि.नं. ८८७१ मा स्थापित कानुनी सिद्धान्तको परिपालनाको प्रश्न सन्निहित रहेको ठहर गर्दै न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरेको हो। अब उक्त मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको पुनरावलोकन प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्नेछ।