प्रदेश र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ५१ अर्बभन्दा बढी अनुदान सिफारिस

काठमाडौं, चैत ८ गते ।  राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानअन्तर्गत कुल १ खर्ब ५१ अर्ब ७० करोड ७८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ। आयोगका अनुसार प्रदेश सरकारका लागि ६१ अर्ब ५० करोड ३२ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि ९० अर्ब २० करोड ४६ लाख रुपैयाँ छुट्याउन प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो अनुदान वितरण नेपालको संविधान २०७२, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार गरिने उल्लेख गरिएको छ।

आयोगले अनुदान वितरणका लागि न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई आधार मानेको छ। प्रदेशतर्फ न्यूनतम अनुदान १५ अर्ब ३७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ भने जनसङ्ख्या र क्षेत्रफललाई समान भार दिइएको छ। स्थानीय तहका लागि ३० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ न्यूनतम अनुदान निर्धारण गरिएको छ। साथै, कम अनुदान पाउने ४० स्थानीय तहको आवश्यकता पूरा गर्न महानगरपालिकाको अनुदानबाट केही रकम कटौती गरी पुनः वितरण गर्न सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ।