भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न भूमि सम्बन्धी कानुन संशोधन, ५ लाख परिवारलाई पूर्जा वितरण हुने

काठमाडौं,जेठ १५ गते । आगामी वर्षभित्र भूमिहीनहरूको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्न सरकार भूमि सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले देशभर लगत संकलन गरी पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण–पूर्जा वितरण गरिने योजना सार्वजनिक गरेका हुन्।

सरकारले कृषि योग्य भूमि बाँझो राख्न नपाइने नीति अवलम्बन गर्ने र भूमि बैंक प्रवर्द्धन गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गरिनेछ भने भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको आधारमा भूमि व्यवस्थापनको काम अघि बढाइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए। यस कदमबाट भूमिसम्बन्धी अन्योल हटाउने र भूमिको उत्पादकता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।