आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने राजस्व बाँडफाँड र अनुदान विवरण सार्वजनिक

काठमाडौं, चैत २१ गते ।सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२–८३ का लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पाउने राजस्व बाँडफाँड र वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुमानित रकम तोकेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, सातवटा प्रदेश सरकारले ७८ अर्ब ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ तथा स्थानीय तहहरूले पनि समान रकम प्राप्त गर्नेछन्। वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ भने प्रदेश सरकारहरूले ६० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहहरूले ८८ अर्ब ९६ करोड ८० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ। संघीय सरकारको तर्फबाट राजस्व बाँडफाँड अन्तर्गत सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशलाई १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ, भने अन्य प्रदेशहरूलाई पनि निश्चित अनुपातमा रकम वितरण गरिनेछ।

वित्तीय समानीकरण अनुदानमा भने कर्णाली प्रदेशले सबैभन्दा धेरै १० अर्ब ५६ करोड ४ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ। अन्य प्रदेशहरूमध्ये कोशी प्रदेशले ८ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख, सुदूरपश्चिमले ८ अर्ब ९२ करोड ५६ लाख, लुम्बिनीले ८ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख, बागमतीले ८ अर्ब २८ करोड ५४ लाख, गण्डकीले ७ अर्ब ७३ करोड ८९ लाख र मधेश प्रदेशले ७ अर्ब ७२ करोड १९ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। वित्तीय समानीकरण अनुदान न्यूनतम, सूत्रमा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित गरी तीनवटा शीर्षकमा बाँडिनेछ। आगामी वर्षका लागि तोकिएको यो बजेट प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको वित्तीय सन्तुलनलाई सुदृढ गर्ने सरकारको रणनीतिक योजनाको हिस्सा रहेको बताइएको छ।