काठमाडौं , असोज ८ गते । अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी) र नेपाल सरकारले खाद्य सुरक्षा सुधारका लागि २१ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको "यूएसएआईडी एग्रिकल्चरल डाइरेक्ट फाइनान्सिङ परियोजना" घोषणा गरेका छन्। यो परियोजना गभरमेन्ट-टु-गभरमेन्ट रूपमा अघि सारिएको हो।
कार्यक्रममा अमेरिकी सरकारको पाँच वर्षीय "ग्लोबल फूड सेक्युरिटी स्ट्राटेजी– नेपाल कन्ट्री प्लान २०२४–२०२८" को पनि उद्घाटन गरिएको छ, जसले नेपालमा खाद्य र पोषण सुरक्षा सुधार गर्न अमेरिकाको रणनीतिक दृष्टिकोणलाई प्रस्तुत गर्दछ।
परियोजनाले संघीय, प्रदेश, र स्थानीय सरकारमार्फत लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषि विकास कार्यक्रमहरूको योजना र कार्यान्वयन सुदृढ गर्न नेपाल सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यसले ६९ हजार घरधुरीलाई ५३ हजार हेक्टर क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि गर्न नयाँ प्रविधि र कृषि अभ्यासहरू अपनाउन मद्दत पुर्याउनेछ।
नयाँ ग्लोबल फूड सेक्युरिटी स्ट्राटेजी– नेपाल कन्ट्री प्लान २०२४–२०२८ को लक्ष्य गरिबी, भोकमरी, र कुपोषणलाई दिगो रूपमा घटाउन कृषि र खाद्य प्रणालीको रूपान्तरण गर्नु हो। यस योजनाअन्तर्गत तराई र पहाडका २६ जिल्लाहरू समावेश हुनेछन्, जसले मधेस प्रदेशसम्म अमेरिकी कृषि विकास कार्यक्रमको विस्तार गर्दै जोखिममा रहेका जनसंख्यामा पहुँच वृद्धि गर्नेछ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको दीर्घकालीन साझेदारीलाई यो परियोजनाले थप मजबुत बनाउने भन्दै खाद्य सुरक्षालाई प्रवर्द्धन गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डीन थम्पसनले पनि यो परियोजनाले नेपालमा समावेशी, उत्थानशील, र दिगो विकास हासिल गर्न सहयोग गर्ने बताएका छन्।
सन् २०११ देखि अमेरिकी सरकारको "फिड द फ्युचर" कार्यक्रमले १८१ मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी सहयोग प्रदान गर्दै लाखौं नेपालीलाई कृषि उत्पादकत्व र पोषण सुधारमा सहयोग गरेको छ, जसले गरीबीमा ७१ प्रतिशत र बालबालिकामा कुपोषणमा ३९ प्रतिशतले कमी ल्याएको छ।
कमेन्ट गर्नुहोस्
view comments