१२ वर्षीया बालिका बलात्कारमा गलत मेडिकल रिपोर्ट दिने दुई चिकित्सकलाई कैद र जरिवाना

जनकपुरधाम, भाद्र ९ गते ।  १२ वर्षीया बालिका बलात्कार घटनामा गलत स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन दिएको ठहर भएका दुई चिकित्सकलाई उच्च अदालत जनकपुरधामले जनही तीन महिना कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको छ। डा. विजयकुमार सिंह र डा. रम्भा गोइतले बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षणपछि बलात्कारको कुनै लक्षण नदेखिएको भन्दै प्रतिवेदन दिएका थिए। पछि सिरहा जिल्ला अस्पतालमा गरिएको पुनः परीक्षणबाट बलात्कार भएको पुष्टि भएपछि उनीहरूको प्रतिवेदन विवादमा परेको थियो। विशेष अदालतले यसअघि दुवै चिकित्सकलाई जनही ६ महिना कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको थियो। त्यसविरुद्ध परेको पुनरावेदनमा उच्च अदालत जनकपुरधामका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले गत असार १८ गते सजाय घटाएर तीन महिना कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला गरेको हो। पुर्पक्षका क्रममा थुनामा बसेको दुई दिन कैदमा कट्टा गरी बाँकी सजाय असुल गर्न तथा धरौटीबापत राखिएको जनही २० हजार रुपैयाँबाट जरिवाना असुल गर्नसमेत अदालतले आदेश दिएको छ।

यो घटना वि.सं. २०७५ भदौ ८ गते धनुषाको जनकनन्दनी गाउँपालिका–२ पुरानो भन्सारमा भएको थियो। घटनापछि पहिलो पटक जनकपुरधाममा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणमा बलात्कारको लक्षण नदेखिएको उल्लेख गरिएपछि पीडित पक्ष असन्तुष्ट बनेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले सिरहा जिल्ला अस्पतालमा पुनः परीक्षण गराउँदा बलात्कार भएको पुष्टि भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चिकित्सकद्वयविरुद्ध गलत स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन दिएको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। नेपाल मेडिकल काउन्सिलअन्तर्गत डा. कालु सिंह नेतृत्वको छानबिन समितिले समेत बलात्कार भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो। उच्च अदालतले फैसलासँगै चिकित्सा–कानुनी परीक्षणको विश्वसनीयता बढाउन सरकारलाई पाँच बुँदे निर्देशनसमेत दिएको छ। अदालतले चिकित्सा–कानुनी क्षेत्रलाई संस्थागत रूपमा विकास गर्न, चिकित्सा शिक्षामा चिकित्सा–कानुनी तथा विधि विज्ञानसम्बन्धी विषय समावेश गर्न, विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादन गर्न तथा यौनजन्य अपराधका पीडितको परीक्षण गर्दा वैज्ञानिक, कानुनी र पीडितको गरिमा अनुकूल प्रक्रिया अपनाउन निर्देशन दिएको छ। साथै प्रमाण संकलन, अभिलेखीकरण, प्रतिवेदन तयारी तथा संरक्षणका लागि आवश्यक मापदण्ड, निर्देशिका र कार्यविधि प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिएको छ।