प्रतिपक्षी अवरोधले मधेश प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल ठप्प

जनकपुरधाम, जेठ २६ गते । प्रतिपक्षी दलहरूको निरन्तर अवरोधका कारण मधेश प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल दुई सातादेखि रोकिएको छ। प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्रलाभ कर्णले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि जेठ १८ गतेदेखि छलफल सुरु भए पनि दोस्रो दिनदेखि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले संयुक्त रूपमा बैठक अवरुद्ध गरेपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। प्रतिपक्षी दलहरूले जनलोकपाल आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोगमा प्रदेशसभालाई जानकारी नदिई सदस्य नियुक्त गरिएको भन्दै नियुक्ति खारेजको माग गरिरहेका छन्। उनीहरूका अनुसार कानुनी व्यवस्थाअनुसार नियुक्ति प्रक्रियामा मुख्यमन्त्री, सभामुख र प्रतिपक्षी दलका नेता सम्मिलित समिति आवश्यक भए पनि त्यसको पालना नगरिएको हो।

प्रदेशसभामा जारी गतिरोधका कारण आगामी असार १ गते प्रस्तुत गरिने बजेटसमेत प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ। यससँगै प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिवहरूको करिब १० महिनादेखिको तलब भुक्तानी रोकिएको विषय पनि विवादको अर्को केन्द्र बनेको छ। यता विपक्षी दलहरूले बजेटमा साना तथा उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने योजनाहरू समावेश गर्नुपर्ने माग राखिरहेका छन् भने सरकार एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना नराख्ने पूर्वसहमतिमा अडिग देखिएको छ। सरकार र विपक्षीबीच भएका दुई चरणका वार्ताले पनि सहमति जुटाउन नसकेपछि मधेश प्रदेशको विधायिकी प्रक्रिया र बजेट निर्माण दुवै अन्योलमा परेको छ।