मधेश नीति–कार्यक्रममाथि प्रदेशसभामा दोस्रो दिन पनि बहस

जनकपुरधाम, जेठ १९ गते । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेशसभामा दोस्रो दिन पनि सैद्धान्तिक छलफल जारी रहेको छ। प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभ कर्णले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको २७ पृष्ठीय नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, शिक्षा, रोजगारी, स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन तथा माटोको स्वास्थ्य सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ। ‘मेड इन मधेश, समृद्ध प्रदेश’, ‘आफ्नै प्रदेश, आफ्नै रोजगारी’ तथा ‘अप्पन बच्चाके स्कूल पठाऊ, साक्षरताके दीप जलाऊ’ जस्ता अभियानलाई सरकारले प्रमुख कार्यक्रमका रूपमा अघि सारेको छ। नीति तथा कार्यक्रममाथि सात जना प्रदेशसभा सदस्यले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

छलफलका क्रममा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमको स्पष्टता, सङ्घीयता कार्यान्वयन, प्रदेश प्रहरी गठन, आन्दोलनका घाइतेहरूको व्यवस्थापन, शिक्षा क्षेत्रमा दरबन्दीअनुसार शिक्षक भर्ना तथा विकास बजेटको समान वितरणलगायत विषय उठाएका छन्। पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नीति तथा कार्यक्रममा धेरै विषय समेटिए पनि प्राथमिकता र स्पष्टता अभाव रहेको टिप्पणी गर्नुभयो भने अन्य सांसदहरूले कमला नदी पुल निर्माण, गुठी जग्गा समस्या समाधान र जनकपुरधाममा रामजानकी अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माणको माग गरेका छन्। प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार छलफलपछि सुझाव र संशोधन समेटेर नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिनेछ भने त्यसपछि आगामी असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।