मधेश सरकारबाट बाहिरिए मधेशवादी दल, नौ वर्षपछि फेरियो राजनीतिक समीकरण

जनकपुरधाम, जेठ १० गते । प्रदेश स्थापना भएको करिब नौ वर्षपछि मधेश प्रदेशको सरकारमा पहिलो पटक कुनै पनि मधेशवादी दल सहभागी नभएको अवस्था बनेको छ । २०७४ सालको पहिलो प्रदेश निर्वाचनदेखि हालसम्म विभिन्न चरणमा गठन भएका सबै सरकारमा मधेशकेन्द्रित दलको उपस्थिति रहँदै आएको थियो । प्रारम्भमा तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका नेता लालबाबु राउतको नेतृत्वमा पाँच वर्षसम्म स्थिर सरकार सञ्चालन भएको थियो भने त्यसपछि सरोजकुमार यादव, सतीशकुमार सिंह र जितेन्द्र सोनल नेतृत्वका सरकारमा पनि मधेशवादी दलहरू कुनै न कुनै रूपमा सत्तामा सहभागी थिए । तर पछिल्लो राजनीतिक समीकरण परिवर्तनसँगै कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारबाट जसपा नेपाल र जनमत पार्टी बाहिरिएपछि मधेश प्रदेश सरकारमा मधेशवादी दलको प्रतिनिधित्व समाप्त भएको हो ।

केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच बनेको नयाँ गठबन्धनको प्रभाव मधेश प्रदेशमा पनि देखिएको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि नयाँ समीकरण मजबुत बनेको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूले मधेशवादी दलहरू आफ्नै सिद्धान्त र जनप्रतिबद्धताबाट विचलित हुँदै सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा अल्झिँदा जनमत कमजोर बन्दै गएको टिप्पणी गरेका छन् । यता मधेशवादी दलका नेताहरू भने सत्ता बाहिर रहनु राजनीतिक प्रक्रियाको सामान्य हिस्सा भएको बताउँदै पहिचानवादी शक्तिलाई बेवास्ता गरेर स्थायी सरकार सञ्चालन सहज नहुने दाबी गरिरहेका छन् । मधेश प्रदेशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले प्रदेश राजनीतिमा नयाँ शक्ति सन्तुलन र बदलिँदो समीकरणको संकेत गरेको विश्लेषण गरिएको छ ।