संघीय स्रोत अभावले मधेसमा ३० अर्ब दायित्व, वित्तीय सङ्कट

जनकपुरधाम, चैत्र २४ गते ।  महेश प्रसाद यादवले संघीय सरकारबाट समयमै स्रोत उपलब्ध नहुँदा मधेस प्रदेश सरकारमाथि करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व थुप्रिएको बताएका छन्। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट कार्यान्वयन र आय सङ्कलनको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै उनले प्रदेशको वित्तीय अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उल्लेख गरे। बजेटको आकार बढे पनि अपेक्षाअनुसार राजस्व उठ्न नसक्दा समग्र वित्तीय सन्तुलन कमजोर भएको उनको भनाइ छ।

मन्त्री यादवका अनुसार नगद मौज्दातमा समेत ठूलो गिरावट आएको छ। अनुमानित १० अर्ब ३८ करोडको सट्टा हाल ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ मात्र मौज्दात रहेको र आय कमजोर हुँदा कुल बजेटमा करिब १७ अर्ब घाटा हुने जोखिम रहेको उनले बताए। यसैबीच खर्च नियन्त्रण गर्न प्रशासनिक खर्च कटौती, साना आयोजना स्थगन तथा अनावश्यक खरिद रोकिएको जानकारी दिइएको छ। १० लाखभन्दा कम लागतका आयोजना तत्काल रोकिने र अधुरा तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी आयोजना प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए।

संघीय नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्री यादवले वित्तीय समानीकरण अनुदानको वर्तमान सूत्र र कार्यसम्पादन सूचकहरू मधेसका लागि अन्यायपूर्ण भएको बताए। संघबाट हस्तान्तरण भएका सडक, पुल, सिँचाइ र खानेपानी आयोजना स्रोत अभावका कारण अलपत्र परेको उल्लेख गर्दै उनले समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गतका योजनामा प्रतिबद्ध रकम नआउँदा दायित्व बढेको बताए। साथै, प्रदेशभित्र उठ्ने भन्सार राजस्वको कम्तीमा १० प्रतिशत हिस्सा मधेस प्रदेशलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसमेत उनले राखेका छन्।