अब २५ लाखका योजनासमेत ठेक्कामा, उपभोक्ता समिति किन हटाउँदै छन् मुख्यमन्त्री ?

जनकपुरधाम, पुष २५ गते । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले सुशासन कायम गर्न विकास निर्माणका योजनाहरू ठेक्का प्रक्रियाबाटै सम्पन्न गर्ने नीति लागू गरेको बताएका छन्। जनकपुरधाममा बिहीबार भएको छलफलमा उनले विगतमा ५० लाखभन्दा माथिका योजना मात्र ठेक्कामा लगाइने गरेकामा अब २५ लाखभन्दा माथिका सबै योजनालाई ठेक्का प्रक्रियाबाटै कार्यान्वयन गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय सुनाए। उपभोक्ता समितिको भूमिकालाई क्रमिक रूपमा न्यून गर्दै लगिने र योजनाको खरिद–बिक्री रोक्ने उनको योजना छ।

सुशासन प्रवर्द्धनका लागि प्रमुख सचिवको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको र सोही समितिको सुझावमा सुधारका कामहरू अगाडि बढाइने मुख्यमन्त्री यादवले जानकारी दिए। कार्यालयहरूको नियमित तथा छड्के अनुगमनलाई तीव्र बनाइएको र अनुपस्थित कर्मचारी तथा प्रमुखलाई कानुनी कारबाही गरिने उनले चेतावनी दिए। सुशासनका लागि सरकारको एक्लो प्रयास पर्याप्त नहुने भन्दै सबैको सहयोग अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ। यसैगरी, केन्द्रीय सहमतिअनुसार राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा भूमिका खेल्ने तर आगामी फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आफू उम्मेदवार नबन्ने उनले स्पष्ट पारे।