सातवटै प्रदेशको बजेट प्रस्तुत: आन्तरिक ऋण, स्रोत अभाव र खर्च नहुने प्रवृत्तिले बजेटमा चुनौती

जनकपुरधाम, असार २ गते ।  सातवटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक आय–व्ययको अनुमान सार्वजनिक गरेका छन्। केन्द्रसरह प्रदेशहरूले पनि राजस्व संकलनमा सीमितता, खर्चको कार्यान्वयनमा ढिलाइ र स्रोत परिचालनको अभावलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा अनुभव गरेका छन्। अधिकांश प्रदेशले अघिल्ला वर्षमा खर्च नभएको रकमलाई बजेट स्रोतका रूपमा देखाएका छन् भने गण्डकी र मधेस प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाएर बजेट व्यवस्थापन गर्ने घोषणा गरेका छन्।

कर्णाली, सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशहरूले आफ्नो बजेटको ठूला हिस्सा पुँजीगत खर्चमा विनियोजन गरे पनि ती रकम खर्च गर्न अघिल्ला वर्षहरूमा समस्या देखिएको थियो। कर्णाली प्रदेशले प्रतिपक्षको अवरोधबीच मध्यरातमा रु ३२ अर्ब ९९ करोडको बजेट पेस गर्‍यो भने सुदूरपश्चिमले रु ३३ अर्ब ४७ करोडको बजेट ल्याएको छ। कोशी प्रदेशले रु ३५ अर्ब ८७ करोड, लुम्बिनीले रु ३८ अर्ब ९१ करोड, गण्डकीले रु ३१ अर्ब ९७ करोड र मधेसले रु ४६ अर्ब ५८ करोडको बजेट पेस गरेका छन्। सबै प्रदेशले सङ्घीय अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र मौज्दात रकमलाई प्रमुख स्रोतको रूपमा देखाएका छन्।

बागमती प्रदेशले सबैभन्दा ठूलो बजेट ल्याउँदै रु ६७ अर्ब ४७ करोड विनियोजन गरेको छ। चालु खर्च नियन्त्रण र पुँजीगत खर्च बढाउने लक्ष्यसहित ल्याइएका यी बजेटहरूमा आन्तरिक राजस्व संकलन न्यून रहेको र सङ्घीय सरकारबाट निर्भरता बढ्दो रहेको देखिन्छ। अघिल्लो वर्ष खर्च नभएको रकम र अनुदानमा आश्रित बजेटले कार्यान्वयनमा पुनः ढिलाइ आउने संकेत देखिएको छ। यसैले, बजेट खर्च कार्यान्वयन र आय स्रोतको सुदृढीकरण नै प्रदेश अर्थतन्त्रको सफलताको प्रमुख आधार बन्नेछ।