मधेश प्रदेशको विकास खर्च निराशाजनक, बजेटको १६.२७ प्रतिशत मात्र खर्च

जनकपुरधाम, जेठ १२ गते । मधेश प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विकास खर्च अत्यन्तै निराशाजनक देखिएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना मात्र बाँकी रहँदा कुल बजेटको केवल १६.२७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ। प्रदेशले चालुतर्फ २८.३४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ९.३८ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको हो। गत वर्षको तुलनामा चालु वर्षको खर्च पाँच प्रतिशतले घटेको लेखा नियन्त्रक मनोजकुमार झाले जनाएका छन्। मन्त्रालयगत हिसाबमा लोक सेवा आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालय र प्रदेश सभाले अपेक्षाकृत राम्रो खर्च गरे पनि अधिकांश मन्त्रालयको खर्च दर निकै न्यून देखिएको छ।

विकास खर्च कम हुनुमा ढिलासु प्रशासनिक प्रक्रिया, प्राविधिक जनशक्ति अभाव र टेन्डर प्रक्रियामा देखिएको अन्योल प्रमुख कारण भएको प्रदेश प्रमुखसचिव मदन भुजेलले बताएका छन्। यद्यपि, अर्थ सचिव रामकुमार महतो र अर्थमन्त्री सुनीलकुमार यादवले अबको डेढ महिनामा बजेट खर्च तीव्र गतिमा बढ्ने दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार बजेट निर्माणमा कमजोरी, कार्यविधि तयार गर्न ढिलाइ र कर्मचारी अभावका कारण काम सुरु हुन ढिलो भयो। तर, अहिले अधिकांश मन्त्रालयले टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छन् र उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण कार्य पनि सुरु भएकाले खर्च उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।