मधेश सरकारको बजेट नीतिमा कडाइ: करोडमुनिका योजना अब वार्षिक बजेटमा समावेश नहुने

जनकपुरधाम, चैत २७ गते । मधेश सरकारले अबदेखि एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागत भएका कुनै पनि योजना वा कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटमा समावेश नगर्ने निर्णय गरेको छ। जनकपुरधाममा सम्पन्न प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको पहिलो बैठकले आयोजना तथा कार्यक्रमको न्यूनतम सीमा एक करोड रुपैयाँ तोक्दै साना योजनामा विनियोजन हुने खर्च कटौती गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको हो।

बैठकमा मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले तयार पारेको ‘प्रोजेक्ट बैंक’ मा सबै योजनाहरू प्रविष्ट गरेपछि मात्र ती योजना ‘पीएलएमबीआइएस’ प्रणालीमा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने निर्णयसमेत गरियो। आयोगका उपाध्यक्ष डा. सोहनकुमार साहका अनुसार, सबै योजना जेठ २१ गतेभित्र दर्ता गरिसक्नुपर्नेछ। अधुरा तथा अपूरा योजनाहरूको विवरण समेत प्रोजेक्ट बैंकमा समावेश गरिने र आवश्यकता अनुसार ती कार्यक्रमलाई वार्षिक योजनामा समावेश गरिने निर्णय गरिएको छ। बैठकमा मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूको उपस्थिति रहेको थियो।