आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को राजस्व संकलन लक्ष्य पूरा नहुँदा बजेट रोक्का गर्ने तयारी

फागुन २ गते । मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को राजस्व संकलन लक्ष्य पूरा नहुँदा बजेट रोक्का गर्ने तयारी गरेको छ। बिहीबार मन्त्रालयसहितका निकायमा पत्र पठाउँदै अर्थ मन्त्रालयले राजस्व संकलनको न्यूनस्तरका कारण खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिएको छ।

पत्रअनुसार माघ मसान्तसम्म आन्तरिक स्रोतबाट मात्र २८/५३ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ भने संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्ताबाट १३/२४ प्रतिशत मात्र प्राप्त हुने देखिएको छ। कुल आयको ३०/३५ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएकाले प्रदेश संचित कोषमा रकम अभाव भएको र भुक्तानीमा समस्या आउन सक्ने उल्लेख छ।

अर्थ मन्त्रालयले सम्झौता नभएका परियोजनाहरू र ५० लाख वा सोभन्दा कम विनियोजन भएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको विवरण दुई दिनभित्र पठाउन निर्देशन दिएको छ। तोकिएको समयमा विवरण नआएमा र आय संकलनमा सुधार नभएसम्म यी आयोजना तथा कार्यक्रमहरू रोक्का गर्न सकिने चेतावनी पनि दिएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ११ वटा मन्त्रालय र अन्य मातहतका निकायहरूलाई पत्र पठाइएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले पनि २८ माघमा पत्र पठाउँदै राजस्व संकलन लक्ष्यको तुलनामा ८४/३३ प्रतिशत मात्र संकलन भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई तेस्रो किस्ताबाट १३/२४ प्रतिशत मात्र हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको थियो।

प्रदेश सरकारले खर्च कटौती र आर्थिक अनुशासन अपनाउन बाध्य हुने संकेत गरेको छ।