चर्को विरोधपछि मधेस सरकारद्वारा भाषासम्बन्धी विधेयक फिर्ता

जनकपुरधाम,,माघ ११ गते ।  मधेस सरकारले चर्को आलोचना र विरोधपछि भाषासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ फिर्ता गरेको छ। बुधबार, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानीकुमारी तिवारीले प्रदेशसभामा पेस गरेको उक्त विधेयकप्रति सरोकारवालाहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि फिर्ता लिइएको हो। शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकमा मन्त्री तिवारीले विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव राख्दै त्रुटि भएको स्वीकार गरिन्।

उनले भनिन्, “विधेयक ल्याउँदा थारु भाषालाई पनि समेट्नुपर्थ्यो भन्ने महसुस गरेकी छु। कानुन मन्त्रालयले यसलाई समेटेर पठाएको भए राम्रो हुने थियो।“ विधेयकमा नेपालीसहित मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी, र अंग्रेजी भाषालाई कामकाजको भाषाको रूपमा प्रस्ताव गरिएको थियो। तर, थारु भाषा समावेश नगरिएको भन्दै चर्को विरोध भएको थियो। सरकारले विधेयकमा सुधारका लागि कदम चाल्ने र यस विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।