जानकी आँखा अस्पतालमा अनियमितता: उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक

जनकपुरधाम, माघ ७ गते ।  मधेश प्रदेश सरकारले जनकपुरधामस्थित जानकी आँखा अस्पतालमा देखिएको अनियमितताको छानबिनका लागि गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले अस्पतालमा नीतिगत, प्रशासनिक, र आर्थिक अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्देशनमा गठित चार सदस्यीय समितिले ८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमार्फत अस्पताल र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी धनुषामा अराजकता, स्वेच्छाचारीता, र व्यवस्थापकीय त्रुटिहरू भएको ठहर गरेको हो।प्रतिवेदनले अस्पतालले नेपाल सरकारको स्वास्थ्य संस्था दर्ता मापदण्डको पालना नगरेको, स्थायी लेखा नम्बर नभएको, र खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता अभाव रहेको औंल्याएको छ। खरिद समिति गठन नगरी करोडौँ मूल्यका औषधि, उपकरण, र चश्माका सामग्री एकल स्टोरकिपरमार्फत खरिद गरिँदा अपारदर्शिता भएको उल्लेख छ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका सेवाग्राहीलाई समयमै औषधि र चश्मा उपलब्ध नगराएको र बीमा सेवाका लागि अलग कक्ष समेत नरहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।जानकी आँखा अस्पतालमा १२५ स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि हाल केवल १९ जना स्थायी र २६ जना करार सेवामा गरी जम्मा ४५ जना मात्र कार्यरत रहेको पाइएको छ। करार सेवाका कर्मचारीको तलब र सेवासुविधा श्रम ऐन २०७४ विपरीत रहेको, नियुक्ति र बढुवा प्रक्रिया मनोमानी ढंगबाट गरिएको, तथा बहालवाला कर्मचारीलाई जबर्जस्ती हटाउने प्रयास गरिएको प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ।

प्रतिवेदनले अस्पताललाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याई आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने, रेडक्रस सोसाइटी धनुषाको आर्थिक र प्रशासनिक गतिविधिमा छानबिन गर्न प्रदेशस्तरीय निकाय गठन गर्न सिफारिस गरेको छ।

छानबिन समितिको संयोजक डा. प्रमोद यादवसहितका सदस्यहरू सन्तोष ठाकुर, जयकुमार राउत, सकिला मिया, र उमेश कुमार यादवले प्रतिवेदन तयार पारेका हुन्। मधेश प्रदेश सरकारले प्रतिवेदनमा औंल्याइएका समस्या समाधानका लागि तत्काल कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।