चुरे संरक्षण योजना: चार वर्षमा लक्ष्य अधूरो, कार्यान्वयन सुस्त

जनकपुरधाम, मंसिर १२ गते ।  चुरे संरक्षणका लागि सुरू गरिएको चुरे उत्थानशील आयोजना चार वर्षपछि पनि अपेक्षित प्रगति गर्न असफल भएको छ। सन् २०२० मेमा नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबीच सम्झौता भई सुरू भएको यस आयोजनाले निर्धारित समयावधिमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने थियो, तर हालसम्म केवल १८ प्रतिशत प्रगति मात्र भएको छ। बर्दीबासमा आयोजित अन्तर्वार्तामा सरोकारवालाहरूले कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्तीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। कार्यक्रमका अध्यक्ष बागमती प्रदेशका वन निर्देशक विद्यानाथ झाका अनुसार कोभिड–१९ महामारी र जनशक्ति अभावले आयोजना प्रभावित भएको बताए।

यो सातबर्षे परियोजनाका लागि पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ। हरित जलवायु कोष (GCF) र नेपाल सरकारको आर्थिक सहायतामा राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (FAO) र वन मन्त्रालयले सहकार्य गरिरहेको यो परियोजनाले बागमती, मधेश, र कोशी प्रदेशका ११ जिल्लाका नदी प्रणाली, स्थानीय तह, र वडाहरू समेटेको छ। कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कार्यालयहरूको सिमितताका कारण अपेक्षित गति लिन नसकेको बताइएको छ। अब कार्यक्रमलाई डिभिजन वन कार्यालयसम्म विस्तार गरिएकाले सुधारको आधार तयार भएको छ। सहभागीहरूले आयोजनाको महत्त्वपूर्ण लक्ष्य पूरा गर्न दिगो प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र समुदायको सक्रियता अपरिहार्य रहेको सुझाव दिए।