७५ देशका नागरिकलाई आप्रवासी भिसा रोक्ने ट्रम्प प्रशासनको निर्णय अदालतद्वारा खारेज

एजेन्सी, भदौ ७ गते ।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले नेपालसहित ७५ देशका नागरिकलाई आप्रवासी भिसा जारी गर्न रोक लगाएको निर्णयलाई न्यूयोर्कको संघीय अदालतले गैरकानुनी ठहर गर्दै खारेज गरेको छ। म्यानहट्टनस्थित संघीय जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश जेनेट भार्गासले अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोलाई यस्तो नीति लागू गर्ने कानुनी अधिकार नभएको फैसला गरेकी हुन्। अदालतका अनुसार कुनै व्यक्तिको राष्ट्रियता वा देशका आधारमा मात्रै आप्रवासी भिसा अस्वीकार गर्न मिल्दैन। अमेरिकी कानुनअनुसार ‘पब्लिक चार्ज’ अर्थात् सरकारी सहयोगमा निर्भर हुन सक्ने सम्भावनाका आधारमा भिसा अस्वीकार गर्नुअघि आवेदकको आर्थिक अवस्था, उमेर, स्वास्थ्य, सीप तथा पारिवारिक परिस्थितिजस्ता व्यक्तिगत पक्षको मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ। फैसलापछि आप्रवासन रोक्नकै लागि अस्वीकार गरिएका केही भिसा आवेदन पुनर्विचार हुनसक्ने बताइएको छ।

ट्रम्प प्रशासनले गत जनवरीमा विश्वका करिब ४० प्रतिशत देशका नागरिकलाई प्रभावित पार्ने गरी आप्रवासी भिसा प्रक्रिया अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको थियो। नेपालसहित ब्राजिल, बंगलादेश, भारतसँग सीमा जोडिएका तथा अफ्रिका, एसिया, मध्यपूर्व, क्यारिबियन र युरोपका विभिन्न देश यस सूचीमा थिए। प्रशासनले ती देशका नागरिक अमेरिकी सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रम तथा सार्वजनिक सुविधामा निर्भर हुन सक्ने तर्क गर्दै भिसा रोक्ने नीति अघि बढाएको थियो। तर न्यायाधीश भार्गासले यस्तो सामूहिक नीति राष्ट्रियताका आधारमा विभेद हुने भन्दै सन् १९६५ को अमेरिकी कानुनसँग समेत बाझिने ठहर गरेकी छन्। अदालतको निर्णयविरुद्ध ट्रम्प प्रशासनले अपिल गर्न सक्नेछ। यद्यपि, पर्यटक, विद्यार्थी तथा अन्य अस्थायी यात्राका लागि जारी हुने गैरआप्रवासी भिसा भने यस नीतिबाट प्रभावित थिएनन्।