सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि बिहारका २.६ लाखभन्दा बढी शिक्षकको जागिर संकटमा

एजेन्सी, जेठ ३१ गते । भारतको सर्वोच्च अदालतले सरकारी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकका लागि शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य रहेको व्याख्या गरेपछि बिहारका करिब २ लाख ६० हजारभन्दा बढी शिक्षकको भविष्य अन्योलमा परेको छ। अदालतको फैसलापछि उनीहरूको नियुक्ति र सेवाको निरन्तरताबारे प्रश्न उठेपछि बिहार सरकारले कानुनी तथा प्राविधिक पक्षको अध्ययन सुरु गरेको छ। यस विषयमा थप छलफलका लागि सोमबार शिक्षा विभागको उच्चस्तरीय बैठकसमेत बोलाइएको छ।

बिहारका शिक्षा मन्त्री मिथिलेश तिवारीले सरकारको कानुनी टोलीले सर्वोच्च अदालतको आदेशको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिएका छन्। उनले अदालतको निर्णयलाई सरकारले सम्मानपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट पार्दै सबै कानुनी र प्राविधिक पक्षको समीक्षा गरेपछि मात्र आगामी निर्णय लिइने बताए। साथै, शिक्षक नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया पनि अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले टीआरई–४ अन्तर्गतको शिक्षक भर्ती परीक्षा आगामी जुलाईमा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको र विषयगत रिक्त पदहरूको विवरण माग गरिएको जानकारी दिए। सरकारले हतारमा कुनै निर्णय नगरी शिक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ आवश्यक परामर्श र अध्ययनलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ।