विश्वविद्यालय पदाधिकारी हटाउने बाटो खुल्ने प्रावधानसहित अध्यादेश सिफारिस

काठमाडौं, बैशाख १७ गते । सरकारले विश्वविद्यालयका हालका पदाधिकारीहरूलाई हटाउन सक्ने प्रावधान राख्दै राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गरेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएका तीन अध्यादेशमध्ये विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश पनि समावेश रहेको छ, जसले विभिन्न विश्वविद्यालय ऐनका प्रावधानहरू संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

सरकारी स्रोतका अनुसार अध्यादेशमा पदाधिकारीहरूको ४ वर्षे कार्यकालसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। यससँगै उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रारजस्ता पदाधिकारीहरूको कार्यकाल खुला रहनेछ, जसका कारण सरकारले आवश्यक ठानेमा जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने स्थिति बन्ने देखिएको छ। हाल विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री हुने व्यवस्था छ। यसअघि नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा हुने गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो भने अब मेरिटका आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सरकार अघि बढेको बताइएको छ।