झारखंडमा निजी विद्यालय शुल्क नियन्त्रण: अभिभावकको सहमति अनिवार्य

एजेन्सी, चैत्र २४ गते ।  अब झारखंडका निजी विद्यालयहरूले शुल्कमा मनमानी वृद्धि गर्न सक्दैनन्। राज्यको शुल्क निर्धारण समितिको निर्णयअनुसार, कुनै पनि विद्यालयले एक वर्षमा शुल्क १० प्रतिशतभन्दा बढी बढाउन सक्दैन। यदि शुल्क १० प्रतिशतभन्दा बढी बढाउने योजना भएमा अभिभावकको सहमति लिन अनिवार्य छ। यो निर्णय झारखंड न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम–२०१७ अन्तर्गत भएको दोस्रो बैठकमा भएको हो र आगामी दुई वर्षसम्म लागू रहनेछ।

समितिले सबै निजी विद्यालयहरूलाई आफ्नो शैक्षिक सत्र २०२६–२७ का लागि प्रस्तावित शुल्क र विगत तीन वर्षको कक्षावार शुल्क विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ। प्रत्येक विद्यालयमा शुल्क समिति र अभिभावक–शिक्षक संघको गठन अनिवार्य छ। विद्यालयहरूले केवल एनसीईआरटीका पुस्तकहरू प्रयोग गर्नुपर्नेछ र ट्रान्सपोर्टेशन, यूनिफर्म जस्ता अतिरिक्त शुल्क पनि तोकिएका मापदण्ड अनुसार मात्र लिन सक्नेछन्। कुनै विद्यार्थीलाई परीक्षा दिनबाट रोक्न वा अतिरिक्त शुल्क लिन निषेध गरिएको छ।

अर्थमा कमजोर वर्गका छात्र/छात्राहरूका लागि कम्तीमा २५ प्रतिशत सीट सुरक्षित राख्नुपर्नेछ। शुल्क वृद्धि वा अन्य अनियमिततासम्बन्धी उजुरीको लागि हरेक जिल्लामा जिला स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति रहेको छ। विद्यालयले नियमको उल्लङ्घन गरेमा ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्छ र मान्यता पनि रद्द हुनसक्छ। उजुरी प्रशासनमा व्हाट्सएप नम्बर ९४३०३२०८०८ मार्फत गर्न सकिन्छ।