बिहारमा शिक्षकहरूको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य : जनवरी वेतन रोक्ने चेतावनी

एजेन्सी,पुष ११ गते । बिहार सरकारले शिक्षा विभागमा पारदर्शिता र जवाबदेही बढाउन ठूलो कदम चालेको छ । अब राज्यका सबै सरकारी स्कूलका शिक्षकहरू (प्रधानाध्यापक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक र नियोजित शिक्षकसहित) ले आफ्नो चल-अचल सम्पत्ति र वित्तीय दायित्व (ऋण आदि) को पूरा विवरण विभागमा बुझाउनुपर्नेछ । यो विवरण नबुझाउने शिक्षकहरूलाई जनवरी महिनाको वेतन जारी नगर्ने कडा प्रावधान राखिएको छ ।

यो कदम बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटीको निर्देशनमा लिइएको हो । सोसाइटीले समूह 'क', 'ख' र 'ग' का सबै अधिकारी-कर्मचारीलाई वार्षिक सम्पत्ति विवरण बुझाउन अनिवार्य गरेको छ । शिक्षकहरू पनि यिनै श्रेणीमा पर्ने भएकाले शिक्षा विभागले कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय गरेको हो । मुख्य उद्देश्य सरकारी तन्त्रमा इमानदारी बढाउनु र भ्रष्टाचारको सम्भावना न्यूनीकरण गर्नु हो ।

- विवरण A-4 साइजको सादा कागजमा कम्प्युटर टाइप गरेर बुझाउनुपर्ने ।
- हातले लेखिएको स्वीकार्य हुने छैन ।
- कुल ३ पृष्ठको विवरणमा हरेक पृष्ठमा शिक्षकको हस्ताक्षर अनिवार्य ।
- ३१ डिसेम्बर २०२५ को स्थितिअनुसार विवरण तयार गर्नुपर्ने ।
- चल सम्पत्ति (नगद, बैंक ब्यालेन्स, सवारी, गहना आदि), अचल सम्पत्ति (जग्गा, घर, फ्ल्याट आदि) र कुनै ऋण भए त्यसको स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने ।

जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरूलाई समयमै विवरण सङ्कलन गर्न कडा निर्देशन दिइएको छ । यो प्रक्रियालाई औपचारिकता मात्र नभई अनिवार्य बनाइएको छ । शिक्षक समुदायमा मिश्रित प्रतिक्रिया छ । केहीले सुशासनको कदम मानेका छन् भने केहीले वेतनसँग जोड्नु अतिरिक्त दबाब भएको गुनासो गरेका छन् । “अन्य विभागमा किन यस्तो कडाइ छैन ? शिक्षकहरूलाई मात्र टार्गेट गरिएको जस्तो लाग्छ,” एक शिक्षकको भनाइ छ ।

यो नियमले सरकारी शिक्षकहरूमा थप जिम्मेवारी र पारदर्शिता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । थप अपडेटका लागि हाम्रो पोर्टलमा रहनुहोस् ।