शिक्षक विधेयक फेरि रोकियो, शिक्षक महासंघको दबाबमा सरकार पछि हटेको आरोप

5 घन्टा पहिले प्रकाशित

काठमाडौं, असार २३ गते । विद्यालय शिक्षा विधेयक पुनः पास हुनबाट रोकिएको छ, शिक्षकमाथिको बढुवा तथा दरबन्दी व्यवस्थापनबारे शिक्षक महासंघसँग थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले समय मागेपछि आइतबार समितिको बैठक स्थगित गरिएको हो। कांग्रेस सचेतक श्यामकुमार घिमिरेको समर्थनमा शिक्षामन्त्रीले थप समय मागेपछि बहुमत सांसदको विधेयक पारित गर्ने आग्रह पनि निष्प्रभावी बन्यो। सांसदहरूले सरकार शिक्षक महासंघको प्रभावमा निरीह बनेको भन्दै कडा आलोचना गरे। समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले सरकारलाई पाँच दिनको समय दिँदै बैठक स्थगित गरे पनि उनले सरकार समितिलाई ‘खेलौना’ बनाएको आरोप लगाए।

उपसमितिले शिक्षक बढुवा १०–१२ वर्षमा गर्ने र मूल्याङ्कनमा न्यूनतम ९० अंकको प्रस्ताव ल्याएको थियो, जसमा महासंघले आपत्ति जनाउँदै ७५ अंक कायम गर्न माग गरिरहेको छ। महासंघको दबाबका कारण शिक्षक दरबन्दी ‘स्थानीय तहमा हस्तान्तरण’ नभई ‘व्यवस्थापन’ शब्द राख्न प्रस्ताव गरिएको हो। यसले सरकार शिक्षक महासंघको स्वार्थमा विधेयक परिमार्जन गर्न उद्यत भएको आशंका सांसदहरूले व्यक्त गरेका छन्। यसबीच विधेयक पास गर्न दबाब दिने सांसद र शिक्षकमैथुन सहमति खोज्ने सरकारी पक्षबीच भनाभन भएको थियो। पूर्वमन्त्रीहरू समेतले राजनीतिक हस्तक्षेप, पारदर्शिताको अभाव र लबिइङको प्रवृत्ति औंल्याउँदै विधेयकमा निष्पक्षता र जवाफदेहिताको माग गरेका छन्।

 
 
 
 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?