शिक्षा ऐनबारे सभामुख घिमिरेको स्पष्ट चेतावनी : बजेट अधिवेशनमा शिक्षकका माग सम्बोधन असम्भव

काठमाडौं, बैशाख ३ गते ।  प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले शिक्षा ऐनको मागमा आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई तत्काल समाधान सम्भव नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। बुधबार झापामा सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा सभामुख घिमिरेले बजेट अधिवेशनमा शिक्षा विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेर टुंग्याउन नसकिने बताए। उनका अनुसार बजेट अधिवेशनको मुख्य उद्देश्य बजेट पारित गर्नु हो, त्यसैले अन्य विधेयकहरू दोश्रो प्राथमिकतामा पर्दछन्।

सरकारले वैशाख १२ देखि बजेट अधिवेशन बोलाइसकेको छ भने शिक्षक महासंघले शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म वार्तामा नबस्ने अडान लिएको छ। यसलाई गैरजिम्मेवार बताउँदै घिमिरेले सरकारले वार्ताको प्रयास गरिरहँदा शिक्षकहरूले आन्दोलनमा मात्र जोड दिनु अनुचित भएको बताए। उनले शिक्षा ऐन निर्माण प्रक्रियाबारे प्रष्ट पार्दै शिक्षा उपसमितिमा अझै छलफल चलिरहेको र करिब १८ सय संशोधन प्रस्ताव परेकाले विधेयक तत्काल पारित हुने अवस्था नरहेको उल्लेख गरे।

सभामुख घिमिरेका अनुसार शिक्षा ऐन निर्माण एकदिने प्रक्रिया होइन, यसले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ — उपसमितिबाट छलफलपछि समितिमा, अनि संसद्मा विधेयक प्रस्तुत हुनुपर्ने चरणहरू छन्। उनले बजेट अधिवेशनमा नीति तथा कार्यक्रम, बजेट प्रस्तुतिकरण र पारित गर्नुपर्ने बाध्यतालाई औंल्याउँदै जेठ मसान्तभित्रै ऐन पारित गर्न कठिन हुने बताए। यस्तो अवस्थामा शिक्षकहरूको आन्दोलन दुई महिनासम्म लम्बिने हो भने त्यसले गम्भीर प्रश्न उठाउने उनले उल्लेख गरे।

शिक्षकहरूको तलब वृद्धि, ग्रेड वृद्धिलगायतका माग संविधान र राज्यको क्षमताबाहिर रहेको भन्दै सभामुखले त्यस्ता मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताए। उनले शिक्षा ऐन ल्याउनु आवश्यक भए पनि त्यो देशको शिक्षा प्रणाली र अर्थतन्त्रको सन्तुलनभित्र हुनुपर्ने धारणा राखे। अन्ततः समाधान वार्तामार्फत नै खोजिनुपर्नेमा जोड दिंदै घिमिरेले शिक्षकहरूलाई जिम्मेवार ढंगले वार्तामा बस्न आह्वान गरे।