-- | --

२२ पुस , २०७७ प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयमाथि चुनौती दिई परेका रिट निवेदनहरुमाथिको सुनुवाइ बृहत् पूर्ण इजलासमा गर्न कानुन व्यवसायीहरुले..