‘लालीबजार’ रोक्ने आदेशमा ७ वर्षअघिको नजिर टेकेको उच्च अदालत

काठमाडौं, बैशाख १६ गते । उच्च अदालत पाटनले फिल्म *‘लालीबजार’*को प्रदर्शन अस्थायी रूपमा रोक्ने आदेश दिँदा ७ वर्षअघिको सर्वोच्च अदालतको नजिरलाई आधार बनाएको छ। न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको एकल इजलासले २२ वैशाखसम्म फिल्म प्रदर्शन नगर्न आदेश दिँदै सोही दिन दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो। आदेशमा २०७५ फागुन १५ मा ‘नथिया’, ‘ऐलानी’ र ‘पण्डित बाजेको लौरी’सँग सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्चले दिएको निर्देशनात्मक आदेश उल्लेख गरिएको छ।

उक्त नजिरमा जातीय तथा सामाजिक संवेदनशीलतासँग सम्बन्धित कृतिमा सावधानी अपनाउनुपर्ने, कुनै समुदायको मान–मर्यादा र आत्मसम्मानमा आघात पुग्ने सामग्रीमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने स्पष्ट गरिएको थियो। सोही आधारमा उच्च अदालतले ‘लालीबजार’का विषयमा उठेका प्रश्न गम्भीर देखिएको भन्दै तत्काल प्रदर्शन रोक्न आवश्यक ठानेको हो। अदालतले यसलाई अन्तिम निर्णय नभई ‘सुविधा सन्तुलन’ र सम्भावित ‘अपूरणीय क्षति’लाई ध्यानमा राखिएको अन्तरिम आदेशका रूपमा व्याख्या गरेको छ। अब २२ वैशाखमा हुने विस्तृत बहसपछि अन्तिम निर्णय आउनेछ।