-- | --

२०७८ चैत २१ गते । सरकारले सर्वोच्च अदालतमा बढ्दो मुद्दाको भार हटाउन करिब आधा दर्जन कानुन संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । कानुन न्याय तथा संसद..